काठमाडौँ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिदर कमजोर अवस्थामा रहेको सबैलाई राम्रैसँग थाहा छ । कर र राजस्वले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटको सीमा र आकार घटाउन लागिएको छ । बैंकको ब्याज महँगो भएकाले उद्योगी व्यवसायी ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेक्रम बढ्दो छ । इँटा, क्रसर, सिमेन्ट र रड उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । कामको खोजीमा विदेश पलायन हुने युवाको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ ।
यस्तो अवस्थाका बीचमा अहिले हामी सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनमा छौँ । राजनीतिक सहमति हुन नसकेका कारण थुप्रै महत्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । कानुन छिटो पारित गरी अघि बढ्ने सन्दर्भमा सरकारबाट संसद्लाई आवश्यक बिजनेस दिन सकेको अवस्था छैन । पछिल्लो समय ल्याइएका शिक्षा लगायतका केही विधेयक मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन र दिशानिर्देश गर्ने खालको हुन पर्नेमा मस्यौदामै कमजोरी छ । त्यसमा थुप्रै संशोधन परेकाले छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउन प्रशस्तै समय लाग्ने देखिएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच असल नै काम गरेको भए तापनि एक–अर्का विरुद्ध आरोप लगाउने विषय सिद्धान्तझैँ स्थापित छ । नेकपा(एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुका नाताले मुलुकलाई ठीक बाटोमा हिँडाउन र विधिसम्मत सरकार सञ्चालनका लागि दबाब दिँदै खबरदारी गर्दैआएको छ । यो भूमिका मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउने पाटोकारुपमा रहेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकै मुलुकमा पनि सरकारलाई गलत मार्गबाट हिँड्नबाट रोक्न र जनहितमा काम गर्न दबाब आवश्यक हुन्छ । त्यसमा हामी क्रियाशील छौँ ।
संविधानबमोजिम सांसदको मुख्य जिम्मेवारी ऐन, कानुन बनाउने भए तापनि जनताका पीरमर्का सुन्ने, दुखेसोका आवाज संसद्मा पुर्याउने, उनीहरुका बाटाघाटा, पुल, पुलेसा, सडक, विद्युत्, खानेपानीका आवश्यकताका विषय कसले उठाउँछ भन्ने प्रश्न पनि सँगै छ । त्यो भएकाले कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीसँगै विकास निर्माणसम्बन्धी सहायक काम पनि सांसदको काँधमा जोडिएको छ ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने सन्दर्भमा खास बेला र परिस्थितिमा नेपालका हालका प्रमुख राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिने गरेकै हुन् । हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन धेरै ठूलो समस्या छ, अर्थात् गठबन्धनकै सरकार निर्माण हुने अवस्था देखिन्छ । चुनाव अघि र पछि दलहरुबीच गठबन्धन निर्माण भएको यथार्थलाई स्वीकार गरी सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष बीच त्यही पुरानो धङधङीलाई समातेर आरोप प्रत्यारोप गरिरहनु ठिक होइन । कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको भेटिए कारबाही गर्नुपर्छ, तर राजनीति–प्रेरित आरोप लगाउने कार्य सत्तापक्षले बन्द गर्नुपर्छ । अनावश्यक र अतिरञ्जित आरोप लागेपछि आफ्नो रक्षा र प्रतिरक्षाका लागि दोस्रो ठूलो दलका हैसियतले एमालेले त्यसको प्रतिकार गर्नु स्वाभाविक हो ।
राजनीतिक दलबाट सांसद भएकाले पार्टीका कार्यक्रम र निर्देशन पालना गर्ने सिलसिलामा बाहेक संसद् र संसदीय समितिका बैठकमा निरन्तर सहभागी छु । संसद्मा बलियो उपस्थिति बनाउन पार्टीको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । आगामी दिनमा सदनमा एमाले सांसदको सघन उपस्थिति हुनेछ । साँच्चिकै नेपालाई समृद्ध र जनतालाई सुखी तुल्याउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निर्मम भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
कुनै पनि कार्यालयबाट जनताले अतिरिक्त पैसा खर्च नगरी बिना झन्झट राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । विगतका आन्दोलन र परिवर्तन त्यसैका निम्ति भएका हुन् । तर आज पनि जनताले त्यो अनुभव र अनुभूति गर्न सकेको स्थिति छैन । राज्य सञ्चालनमा यो नै ठूलो कमजोरी हो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि गठन भएको छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याएका कारण पनि देशमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भए पनि उम्कन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान र मनोबल बढ्न पुग्यो । राजनीतिक अस्थिरता र निरन्तर भइरहेका सरकारको फेरबदलले पनि भ्रष्टाचार मौलाउन मलजल गर्दैआयो । भ्रष्टाचार रोक्न र त्यसमा संलग्न हुनेलाई ठेगान लगाउन राजनीतिक दलले अगुवाइ गर्नुपर्नेमा अरु क्षेत्रबाट आवाज उठाइएको अवस्था छ । तर जनताले त्यसको लाभ लिन नसकेपछि एजेण्डा मात्रै उठाउनुको अर्थ रहन्न ।
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले विश्वलाई एउटा गाउँमा जोडेकाले नेपाली मात्र होइन, अवसरको खोजीका सिलसिलामा एक देशका मानिस अर्काेमा जाने र बस्ने लहर निकै बढेको छ । ग्लोबल भिलेज, गोबल सिटिजनको अवधारणा अघि बढिरहेको छ । कुन देशका मानिस कहाँ बढी छ भन्ने यसमा हेरिन्न । कतिपय देशको परिस्थिति, जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने हेतुले विदेशीलाई आकर्षण गराउन शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सहयोग र सहुलियत प्रदान गरिरहेका छन् । उनीहरुको विश्वव्यापी नीतिलाई अवसरका रुपमा लिई सदुपयोग गर्न कयौँ नेपाली विदेश पलायन भएका हुन् ।
नेपालले पनि यहाँको समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार, होटल व्यवसाय, उद्योग, ऊर्जा र पर्यटनका क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिएमा विदेश पलायनको अवस्था स्वतः अन्त्य हुनेछ । नेपालको तुलनामा विदेशमा तलबभत्ताको आकर्षण राम्रो देखिएकाले ज्यानकै बाजी राखेर विदेश जानेको सङ्ख्या बढेको हो । सरकार र राजनीतिक दलले अझै पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिन्न । त्यो नभएपछि अवसरका खोजी र परिवार पाल्ने सिलसिलामा युवा विदेशिन बाध्य भएको पाटोलाई बुझ्न जरुरी छ । परिवर्तन मात्रै भनेर हुन्न, त्यसका लागि आवश्यक विधि, व्यवहार, संरचना र अभ्यास उपयुक्त छ कि छैन हेरिनुपर्छ ।
विगतका घटनालाई बिर्सेर अब नागरिक तहबाट समृद्धिको यात्रा र निराशा अन्त्य अभियान सुरु गरिनुपर्छ । सोही क्रममा मैले सुरु गरेको अँध्यारो भगाऔँ, उज्यालो छरौँ भन्ने सौर्यऊर्जा अभियानबाट झापामा ठूलो प्रभाव परेको छ । सौर्य प्रणालीबाट त्यहाँ झण्डै १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । त्यो नमूना अभियानका रुपमा स्थापित भएको छ । अब हामीले ‘भएन’ भन्ने नकारात्मक सोच र सन्देश फैलाउन गफ मात्र गर्न भएन । ‘हुन्छ’ भन्ने सोचका साथ अघि बढेका मुलुक समृद्धिका शिखरमा पुगिसके । हुन्छ, सुरु गरौँ, जिम्मेवार बनौँ भन्ने बोली, व्यवहार र सोचका साथ अब नागरिकबाटै त्यसतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ ।
सांसद एलपी सावाको परिचय
झापा जिल्लाको शिवसतासीधाम–९ का स्थायी बासिन्दा लालप्रसाद सावा लिम्बू (एलपी सावा) २०४० सालमा स्थानीय दुधेस्थित विद्यालयबाट अनेरास्ववियु प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । राजनीतिलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा अर्धभूमिगत र केही समय बन्दी जीवन बिताएका सावा नेकपा (एमाले) केन्द्रीय उद्योग विभाग सदस्य छन् । गत वर्ष झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट निर्वाचित सावा त्यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए ।
