काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा सांसदहरुले विविध विषयमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आजको बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डाका कारण सरकारी संस्थान तथा निकायहरु समस्याग्रस्त बन्दै गएको बताए । नेपाल वायुसेवा निगममा सरकारले करिब रु ३१ अर्ब बराबर लगानी गरेको र हाल रु ४८ अर्ब घाटामा रहेको उल्लेख गर्दै निगमको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि पहल गरिनुपर्ने माग गरे । निगमका कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।
नयाँ जहाज किन्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको तर बिग्रिएर थन्किएका जहाज मर्मतसम्भारमा भने उदासिनता देखाएको सांसद खतिवडाले बताए । सांसद भीमप्रसाद आचार्यले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको विषय संसदमा उठाए । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेकोमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने उनको भनाइ थियो । नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउनका लागि विमानस्थल सञ्चालनसँग सम्बन्धित हवाई मार्ग, ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ र थप अन्य देशसँग हवाई सम्झौतालगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । सांसद माधव सापकोटाले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नसकिने बताए ।
नेपालले अवलम्वन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिने क्रियाकलाप संविधान विपरीत हुने सांसद सापकोटाको भनाइ छ । जलावायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा ठूलो असर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने बताए ।
सांसद मनिष झाले मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाए । तराईका जिल्लामा इन्धनका रुपमा गुइँठाको प्रयोग गर्दा त्यहाँका महिलाको औसत आयु घटेको विषयमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराए । तराईका जिल्लामा इन्धनको स्रोतका रुपमा करिब १० प्रतिशत गुइँठाको प्रयोग हुने गरेको देखिएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको विषय पनि सांसद झाले संसदमा उठान गरे । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा इपिएस कोरियाका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाए । संसदमा फरक धारणा र फरक विचार राख्न पाउने अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद शाहीले आफूले संसदमा बोलेकै आधारमा सत्तापक्षका दलबाट राजीनामा मागिनु जायज नरहेको बताए ।