गणतन्त्रमा नागरिकका अपेक्षा

काठमाडौं । गणतन्त्र दिवस ( १५, जेठ) नागरिकको विजयको खास दिन हो । ज्ञात अज्ञात शहिदको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संचार जगत र आमनागरिकको प्रमुख कर्तव्य हो । नेपाली नागरिकले गणतन्त्र प्राप्त गरेको राष्टिय दिन आफैमा महत्वपूणर््ँ दिन हो । संसदबाट शाहवंसीय राजतन्त्र उन्मुलन गरिएको दिन हो । हामी नपालीहरु रैतीबाट जनता हुदै नागरिक घोषणा भएको ऐतिहासिक दिन हो । नागरिकलाई मौलिक हकले तमाम अधिकार सिर्जना गरेको अवस्था छ । संविधानको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । मानव जातीका लागी जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति प्रीयप्रायः कुरा हुन । गणतन्त्रले नेपाली नागरिकलाई मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, समावेशीताको आशा जगाएको मात्र छ । आम नागरिकले चाही विधीको शासन, सुशासन, सामाजिक न्याय, विकासका पूर्वाधारको तिब्र निर्माण चाहेका छन । तर, देशमा राष्टियताको रक्षा, गणतन्त्रको संस्थागत विकास र लोकतन्त्रको अभ्यास टड्कारो आवश्यकता छ । नागरिकले आवधिक निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी भएर इमानदारीपुर्वक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छन । तीनै तहका सरकारले जारी गरेका कर, राजश्व तिरेर गणतन्त्र मानेकै छन । तर सरकार संचालन गर्ने मुख्य राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अलमल, छलछाम र तिघडममा पर्नु लोकतन्त्रप्रेमी आम नागरिकका लागी दुखद कुरा हो । राजनीतिक दलका गतिविधी  भ्रष्टाचार विरोधी जेहाद छेड्न नसके गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्र ओरालो यात्रामा छन । भ्रष्टाचारले गर्दा सरकार र नागरिकका बीचमा अविश्वास पैदा भएको देखिन्छ । सरकार र नागरिकका बीचमा दूरी बढ्नु लोकतन्त्रका लागी खतरा हो । नागरिकले गणतन्त्रमा मुख्यगरी राष्टियताको रक्षा, सर्वशुलभ शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, विधीको शासन, भ्रष्टाचार प्रति शुन्य सहनशिलता, सामाजिक न्याय र रोजगारीको आशा गरेका छन । गणतन्त्रमा लोकतान्त्रिक, योग्य, क्षमतावान, इमानदार र राष्टवादी नेतृत्वको छ ।  

क) राष्टियताको रक्षा
बिशाल भुगोल र जनसंख्या रहेका छिमेकी चीन र भारतको बीचमा अवस्थित हाम्रो देश स्वतन्त्र मुलुक हो । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हिमाली अधिराज्य नेपाल एक ऐतिहासिक देश हो । हाम्रो देशको भूबनोट अवस्थिती अनुसार असंलग्नता र पंचशीलको सिद्धान्तलाई हामीले परराष्ट नीति अवलम्बन गर्नु सर्वश्रीश्रेयस्कर हुन्छ । जिम्मेदार राजनीतिक दलले देश हितको परराष्ट नीति तय गर्नैपर्छ । परराष्ट नीतिलाई अपरिवर्तनीय सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्छ । ग्लोबल भिलेजको युगमा नेपालले सन्तुलित विदेश नीति अपनाउनु पर्छ । राष्टियता भूगोल मात्र हैन । राष्टवादी नागरिकको मनको रक्षा पनि हो । राष्टियताको रक्षार्थ राष्टिय सहमति आवश्यक छ । राष्टियताका सन्दर्भमा आर्थिक कुटनीति आजको जल्दोबल्दो विषय हो । गणतन्त्रमा राष्टाध्यक्ष र सरकार प्रमुख माथि राष्टियताको रक्षा गर्ने सामुहिक अभिभारा निहित छ ।

ख) सर्वशुलभ शिक्षा
समाजवाद हाम्रो सर्वस्वीकार्य आर्थिक मार्गनिर्देशन हो । सामाजिक न्याय आम नागरिकको चाहना हो । विद्यालय स्तरमा संस्थागत शिक्षा प्रणाली, सार्वजनीक शिक्षा प्रणली, गुरु शिष्य प्रणाली, धार्मिक केन्द्र निर्देशित शिक्षा प्रणाली छन । संस्थागत (निजी) विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन हुने शिक्षालाई उत्कृष्ट शिक्षा मान्ने लहर छ । तर, आमनागरिकले संस्थागत विद्यालयको चर्को शिक्षा शुल्क तिरेर पढाउने क्षमता पटक्क छैन । सरकारले ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेर संचलित सार्वजनीकि विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कायम नहुदा सार्वजनीक विद्यालय प्रति आमनागरिकको विश्वास छैन । विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य गनुपर्छ । विद्यालय शिक्षामा साधारण र व्यवसायिक गरी संचालन गर्नुपर्छ । विद्यालय स्तरका शिक्षण संस्था सरकारले मात्र संचालन गनुपर्छ । उच्च शिक्षा साधारण, प्राविधिक र व्यवसायिक गरी संचालन गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षालाई निशुल्क बनाउनु पर्छ । अनुसन्धान तहका शिक्षा लिने विद्यार्थीलाई सामाजिक सुरक्षा स्वरुप छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्छ । शिक्षामा सबैको पहुच ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । नागरिकलाई गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा दिनबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन ।

ग) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
स्वास्थ्य उपचार पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दुर्लभ र महंगो भैरहेको छ । स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, मेडिकल कलेज, हेल्थ रिसर्च सेन्टर बिस्तार भैरहेकौ देखिन्छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण मौलाएका कारण स्वास्थ्य उपचार महंगो बनिरहेको छ । सरकारले मात्र अस्पताल संचालन गर्नुपर्छ । नागरिकले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्छ । एलोपेथिकका साथै होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक र प्राकृतिक स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको विकास गर्नुपर्छ । स्वस्थ व्यक्तिले सिर्जनात्मक काम गर्न सक्छ । बैदेशिक रोजगारी, लागूऔषधको सेवन, सामाजिक संजालको दुरुपयोग, जंक फुडको सेवन, ग्लोबल वार्मिंग र गरीबिका कारण नागरिकमा देखिने मानसिक स्वास्थ्यको उपचारका लागी सरकार चनाखो बन्नुपर्ने छ ।

घ) विधीको शासन
लोकतन्त्रमा विधीको शासन प्रमुख आकर्षण हो । शाषक जतिसुकै ठालु भएपनि उ माथि कानुन हुन्छ । विधायिकाले बनाएको कानुन अनुसार नै राज्य संचालन गरिनु पर्छ । विधायिकाले बनाएको कानुन कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नु र कानुन कार्यान्वयनका सिलसिलामा उत्पन्न विवादलाई सक्षम न्यायपालिकाले व्याख्या गरिदिने परिपाटी हो । नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक हनन भएमा संवैधानिक उपचार गरी प्रचलन गरिन्छ । तर, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, सत्ता केन्द्रीत राजनीति, व्यक्तिपरक खिचातानीले गर्दा नागरिक सेवा र देश हितबाट राजनीति बिचलित भएको अवस्था छ । स्थानीय तहमा निहित न्यायिक समितिमा योग्य मानव संसाधनको अभावले नागरिक मारमा परेका छन । प्रदेश सरकारको गठन र विगठनको घिनलाग्दो हर्कत र संघीय सरकारमा गठबन्धनको फेरबदल आम नागरिकको चाहना बिपरितका पट्यार लाग्दा राजनीतिक श्रृंखला हुन । नागरिकले राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनसीलता, विधीको शासन चाहेका छन । 

(लेखक हरि दाहाल अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)