दुई दशकदेखि न्यायको पखाईमा शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापित

दोधारा चाँदनी । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाट विस्थापित नागरिकको २३ वर्ष वित्दासमेत पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । आरक्ष पीडितलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि सरकारले पटक–पटक गरी हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन गरिसकेको छ तर विस्थापितको समस्या समाधान हुन भने सकेको छैन ।

सरकारले गत असोज २ गते विस्थापितको समस्या समाधानका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश जयानन्द पनेरुको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरेको छ । तर विस्थापित आफूहरु पुनःस्थापना हुनेमा विश्वस्त भने छैनन् ।

ढक्का शिविरमा बस्दै आएका सरेराम लोहारको रौतेली बिचवामा अढाइ बिघा जमिन थियो । विसं २०३८ मा बैतडीबाट बसाइँ सरी कञ्चनपुरको रौतेलीविचवा आएका लोहार विस्थापित भएपछि निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रको ढक्का शिविरमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

“हामीलाई त सरकारले घरबारविहीन बनाएको हो, २३ वर्ष भयो अहिलेसम्म न्याय पाएनौँ”, लोहारले भने, “जङ्गलको बास छ, उज्यालो छैन खेती गर्न पनि आरक्षको अनुमतिबिना खनजोत गर्न पाइँदैन ।”

उनले विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आयोग मात्रै बनाउने गरेको बताउँदै पुनःस्थापना हुने आशा पनि मरिसकेको बताए । “आयोग मात्रै बन्छन् हाम्रो दुःख कसैले सुनिदिएन”, उनले भने, “नेताहरु आउँछन् आश्वासन मात्रै दिएर जान्छन् राज्यले हामीलाई नागरिकको जस्तो व्यवहार गरेन ।”

सरकारले हाल गठन गरेको आयोग ३३ औँ हो । विस्थापितहरु भने पुनःस्थापना हुनेमा ढुक्क छैनन् । “जति आयोग बने पनि हाम्रा पीडा हामीसँगै छन् सरकारले २३ वर्षसम्म हाम्रा पीडा सुनेन्”, ढक्का शिविरमा बस्दै आउनुभएका प्रेमबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, “नेता आउँछन, आयोगका अध्यक्ष आउँछन् आश्वासन मात्रै दिएर जान्छन् हाम्रा समस्या समाधान कहिले भएनन् ।”

शिविरमा जङ्गली जनावरको भयमा बस्नु परेको उनले दुःखेसो गरे । “बालबालिकालाई पढाउन विद्यालय छैन बस्ती अध्यारोमा छ राति हात्तीको बथान गाउँ पस्छ”, उनले भने– “सरकारले हामीलाई उठाएर दशकदेखि बिचल्ली बनाएको छ, तर सरकार हाम्रो पीडा कहिल्यै सुन्दैन ।”

पछिल्लो पटक राजेन्द्र सुवेदी नेतृत्वको आयोगले काम नै गर्न पाएन भने ठाकुरप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले विस्थापितको सङ्ख्या पहिचान गरेको थियो । शर्मा नेतृत्वको आयोगले एक हजार चार सय ८० विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो ।

उक्त आयोगले विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापनाका लागि दुईदेखि तीन कठ्ठासम्म जमिन वा रु पाँच लाखसम्म दिन सिफारिस गरेको थियो । निकुञ्ज विस्थापित ९ढाक्का शिविर० सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारीले २०५८ सालदेखि पीडामा रहेको बताए ।