कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यात्रु बोक्ने ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिने बताएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आज पोखरामा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० अनुसार ‘राइड सेयरिङ’ले कानुनी मान्यता पाउने जानकारी दिए ।
“उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पास हुने क्रममा छ, यातायात व्यवसायीसँग पनि ‘राइड सेयरिङ’लाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर राइड सेयरिङलाई वैधता दिन लागिएको हो ।” उनले सर्वोच्च अदालतले पनि कानुनी दायरामा ल्याएर ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन गर्न सकिने फैसला गरेको उल्लेख गरे ।
यसअघि गत असारमा प्रदेश राजधानी पोखरामा अनधिकृत रूपमा ‘एप’मार्फत ‘राइड सेयरिङ’ गरी यात्रु बोक्ने कार्यलाई प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो । यातायात व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बिमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर बोक्न पाउने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली पास भएपछि मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी सवारीसाधन ‘राइड सेयरिङ’मा दर्ता हुन पाउनेछन् । नेपालमा पठाओ, इनड्राइभज, सजिलो, ट्याक्सिमाण्डुलगायत राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् । यातायातसम्बन्धी कानुनअनुसार ती एपले हालसम्म वैधानिकता पाएका छैनन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता गरेर सञ्चालन भइरहेका हुन् ।
