कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच हजार किलोमिटर बराबरको सडक निर्माण गर्न गुरुयोजना तयार गरेको छ । धनगढीमा आज आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा प्रदेशका नौवटै जिल्लामा एक सय ६६ सडकको गुरुयोजना तयार गरिएको जानकारी दिइयो ।
प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सुदूरपश्चिममा रहेका सडकको मसिनो विश्लेषण गरेर गुरुयोजना बनाउन राम्रो हुने बताए । उनले गुरुयोजनामा प्रदेशमा कस्ता सडकको आवश्यकता छ ? निर्माण गर्न चाहिने स्रोत सुनिश्चितताको स्थितिबारे पनि सचेत भएर काम गर्दा परिणाम आउने बताए ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले सुदूरपश्चिममा सरकारले बनाएको गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश सहायक लोकमार्गको पहिचान गर्दै वर्गीकरण गरिएको बताए । उनले दूरीका हिसाबले सबैभन्दा धेरै अछाममा सात सय ७२ किलोमिटर लम्बाइका १९ योजना छनोट गरिएको जानकारी दिए ।
यसैगरी बैतडीमा सात सय १२ किमी बराबरका २६, बझाङमा छ सय ४८ किमीका १९, डोटीमा छ सय १७ किमीका १५, कैलालीमा पाँच सय ५६ किमीका २३, बाजुरामा चार सय ८९ किमीका २०, डडेल्धुरामा चार सय ७९ किमीका १३, दार्चुलामा चार सय ४२ किमीका १७ र कञ्चनपुरमा दुई सय ७९ किमीका १४ योजना परेका मन्त्री पालले जानकारी दिए । मन्त्रालयले गुरुयोजनाअन्तर्गत छनोट गरेका सडक प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरी पाँचदेखि १० वर्षमा प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह विष्टले गुरुयोजना निर्माणका क्रममा समेत प्रदेशसभा सदस्यको सुझाव नमागिएको भन्दै मस्यौदा प्राप्त भइसकेपछि भने अध्ययनको समय दिनुपर्ने बताए । प्रदेशमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले गुरुयोजनामा जिल्लाका महत्त्वपूर्ण सडक छुटाएको तथा नागरिकको आवतजावतलाई मात्र ध्यान दिइएको देखिएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
एमाले प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले आवश्यकताका आधारमा सडक निर्माणको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशले बनाइरहेका वा बनाउनुपर्ने मात्र नभएर सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका सडक, तिनको अवस्था र स्थानीय तहअन्तर्गतका सडकको अभिलेख राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यशाला गोष्ठीमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पालले सबैसँगको परामर्श र सुझावका आधारमा गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिए । प्रदेशसभा सदस्यहरूसँगको छलफलका आधारमा गुरुयोजनामा परेका सडक पूर्वाधारका योजना थपघट गर्न सकिने बताउँदै उनले चाँडै गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकार मन्त्री, प्रदेशसभाका सदस्यलगायत सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा भएको उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा परेका सडकको विवरण सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागिएको थियो । सो क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले गुरुयोजना तयार गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग परामर्श नगरिएकाले आफ्ना सुझावलाई स्थान दिन माग गरे ।
