काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.गान्धि पण्डितले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बित नहुने बताएका छन् । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब लामिछानेलाई संसद् बैठकमा जान कानुनले नरोक्ने बताएका हुन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ अनुसार उनलाई बैठकमा जान कुनै रोकछेक नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितको भनाइ छ । सांसदहरुको हकमा सम्पत्तिशुद्धीकरण ऐनभन्दा पहिला प्रतिनिधि सभा नियमावली आकर्षित हुने उनको दाबी छ । लामिछाने धरौटीमा रहेको अवस्थामा उनी संसद् बैठकमा जान पाउने अधिवक्ता पण्डितले बताए ।
‘संविधानको धारा १०३ अनुसार संसद्ले जारी गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा सांसदहरुलाई हक अधिकार दिनका लागि आएको हो,’ उनले भने, ‘थुनामा नबसी फरार भएर समातिएको रहेछ भने त्यो अवस्थामा उसको सांसद पद निलम्बित हुन्छ । धरौटीमा बसेको अवस्थामा निलम्बन हुँदैन भनेर बोलेको छ । आज रवि लामिछानेजी धरौटीमा छुट्नुभएको छ । यो नियमावलीको २४८ ले उहाँको पद निलम्बन हुँदैन ।’
उनले लामिछानेलाई संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्मा जान आग्रह गरे । लामिछानेलाई संसद् बैठकमा जान नदिएको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा अदालत जान पाउने वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले बताए । ससद् अधिवेशन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन भन्दापनि संसदले बनाएको नियमावलीलाई टेकेर अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
साथै, उनले कास्की जिल्ला अदालतको फैसलालाई हार र जीतको रुपमा लिन नहुने बताए । ‘रवि लामिछानेले हारेको पनि होईन, जितेको पनि होईन । हार र जीत कुन सन्दर्भमा भने थुनामा राख्छ कि राख्दैन ? थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गराउँछ कि तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गराउने भन्ने सन्दर्भसम्म हार÷जीत भनेको होला,’– उनले भने ।
साथै, संविधानले नै कुनैपनि व्यक्तिलाई अभियोग लाग्दैमा उ दोषी हो भनेर भन्न नसकिने बताए । संविधानको धारा २० (५) ले उक्त व्यवस्था गरेको भन्दै लामिछानेलाई अदालतले धरौटी मागेको आधारमा उनलाई दोषी हुन् भन्न नसकिने बताए । मुद्दाको अन्तिम फैसलाले मात्रै लामिछानेलाई कसुरदार वा निर्दोष करार गर्ने बताए ।
लामिछानेको सन्दर्भमा कास्की अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा सरकारी पक्ष उच्च अदालत जान पाउने उनले बताए । ‘रवि लामिछानेको आदेश अन्तिम होईन । सरकारलाई चित्त बुझेको छैन । रवि लामिछानेलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गराउनुपर्छ भन्ने लागेको छ भने उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ,’– उनले भने ।
