काठमाडौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘गुठी संस्थान ऐन, २०३३’ संशोधन गरेरै भए पनि ‘स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान’ को समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति’को बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले ऐन संशोधनका निम्ति ‘ड्राफ्ट’ भइसकेको जानकारी दिए । “स्वर्गद्वारी गुठीलगायत भूमिसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका निम्ति भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपनि संसद्मा पेस गर्ने वतावरण नबनेकाले गुठी ऐनका बुँदाहरु संशोधन गरेर भएपनि गुठीपीडितको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए ।
किसानले जोतभोग गरेको जग्गाको स्वामित्व पाउनुपर्ने, गुठी जग्गा ‘रैकर’ गरी किसानलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिनुपर्ने, जोताहाका नाममा दर्ता हुन बाँकी जग्गाको स्रेस्ता कायम गरी रैकर पूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै ‘गुठीपीडित किसान सङ्घर्ष समिति’ को नेतृत्वमा स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानले गत माघ २० गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै आएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले बाँझो जग्गा, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्वासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी छुट लिएको जग्गालगायत भूमिसँगसम्बन्धित समग्र समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिला ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । भूमि सुधार ऐन २०२१ लाई परिमार्जन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउनका लागि ऐनको ड्राफ्ट भइरहेकोसमेत मन्त्री अधिकारीको भनाई थियो ।
सांसद भानुभक्त जोशीले सरकार छिटो परिवर्तन हुने भएकाले भूमि समस्या समाधान आयोगले तीव्र रुपमा काम गर्न नसकेको बताए । उनले खोलाको किनार अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्ने परिवारका लागि ठोस समाधानको उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरि सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्नेगरी सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
