अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियममा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गर्दा हुने नाफाको निश्चित प्रतिशत राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै विवाद सुरु भएको छ ।
काठमाडौं । प्रतिबन्धित भारु पाँच सय र एक हजार दरका सटही नभएका ८ करोड १० लाख नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमै थन्किएको छ। भारत सरकारले सो नोट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको करिब
तपाईं बच्चालाई यो या त्यो बहानामा स्मार्ट फोन दैनिक चलाउन दिइरहनु भएको छरु तपाईंका बच्चा दैनिक स्मार्ट फोनमै व्यस्त भइरहेका छन् किरु समयमै सतर्क बन्नुहोस्, ढिलो भए बालबालिकामा गम्भीर मानसिक
काठमाडौं । सरकारी सेवामा रहँदाको करिब २४ वर्षका दौडानमा एक जना अधिकृतले मात्र चार करोडभन्दा बढी रकम गैरकानुनी रूपमा आम्दानी गरेको खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग दुरुपयोग अनुसन्धानले गुणस्तर तथा
काठमाडौं । समयमा मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको कालोसूचीमा परेका सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले विश्व बजारमा मूल्य घटेपछि चीनबाट मल ल्याएका छन् । आफैले कारबाही
काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्न निर्वाचन आयोगमा पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले आग्रह गरेबमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको
काठमाडौं । बजेट वक्तव्यसँग ल्याइएको आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले करका दरमा अनौठो हेरफेर गरेको छ। अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमार्फत करछुटको सूची छोट्याउने, कुनै अत्यावश्यकीय
काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले ल्याएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने गरी ५ करोड रूपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ । संघीयताको मर्मविपरीत गैरसंवैधानिक काममा सांसदलाई लगाइएको
काठमाडौं । सरकारले वीर अस्पतालको जलन उपचार कक्ष (बर्न युनिट) लाई जलन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । सोमबार सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट प्रस्तुत
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरी करिब आठ वर्षको जेलजीवनबाट मुक्त हुँदै खुला राजनीतिको बाटोमा आएका छन् । ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको थरूहट आन्दोलनका
काठमाडौं । संघीयताको मर्मविपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले
काठमाडौं । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा भोलि जेठ १५ गते नेपालको ७७ औं बजेट प्रस्तुत हुँदैछ। जहाँ ३५औं अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। जसको
