१८ असार २०७६, काठमाडौं मानिस जीवजन्तु सबैलाई वासस्थानको खाँचो पर्छ तर वासस्थान नै संकट परेपछि स्वाभाविकै हो अस्तित्व संकटमा पर्छ । पाल्पाको हकमा पनि यस्तै भएको छ । गौथली र
१८ असार २०७६, काठमाडौं वि.सं. २०७६ असार १८। बुधबार। इ.स. २०१९ जुलाई ३। ने.सं. ११३९ दिल्लाथ्व। आषाढ शुक्लपक्ष। प्रतिपदा, २३:१७ उप्रान्त द्वितीया। मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु,
१७ असार २०७६, काठमाडौं आज प्रकाशित पत्रपत्रिकामा समावेश भएका कार्टुनहरु अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट, नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
१७ असार २०७६, काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले चार लाख आवेदकको हक कुण्ठित गर्न
१७ असार २०७६, काठमाडौं देशमा ७५३ पालिका, तर कांग्रेसमा छन् पुरानै चार हजार सभापति कांग्रेस विधानमा सबै पालिकामा समिति बनाउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म बनाएको छैन । देश संघीयतामा
१७ असार २०७६, काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३७ अर्ब ऋणमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारले ऋण तिरिदिएर ‘अब नउकास्ने’ बताएका छन् । निगमको ६१ औं वार्षिकोत्सव अवसरमा सोमबार राधानीमा
१७ असार २०७६, काठमाडौं एजन र संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत सरकारले बजेटको अत्यधिक रकम असारमा खर्च गरिरहेको छ । असारका १५ दिनको तथ्यांक हेर्दा दिनहुँ औसतमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँका
१७ असार २०७६, काठमाडौं वर्षमा एक लाख हाराहारी रोजगारीका अवसर सिर्जना भइरहेको बेला थप सात लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । सन् २०३० सम्म ६८ लाख रोजगारी
१७ असार २०७६, काठमाडौं सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ तथा दुई जना भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान थालेको
१७ असार २०७६, काठमाडौं प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी एकताका क्रममा भएको आन्तरिक सहमतिपत्रमा अध्ययन नै नगरी हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । पार्टी संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकमा सहमतिपत्रबारे
१७ असार २०७६, काठमाडौं स्वास्थ्यप्रति व्यक्ति, परिवार र समाजलाई जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने मूल लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबार
१७ असार २०७६, काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । समावेशी नभएको भन्दै विज्ञापन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएका दुई रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम
