०६ माघ २०७५, जाजरकोट गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारको सूची माग्यो । स्थानीय प्रशासनले एक साता लगाएर विवरण तयार गर्यो र पठायो । त्यसपछि सात महिना बित्यो । अहिलेसम्म त
०६ माघ २०७५, काठमाडौं कर्मचारी समायोजनको गम्भीर असर यस वर्षको एसईई परीक्षामा पर्ने देखिएको छ । समायोजनका लागि आवेदन दिएका कर्मचारी अन्यत्र जाने भएपछि परीक्षामा समस्या पर्न थालेको हो ।
०६ माघ २०७५, धरान धरान उपमहानगरपालिकाले सिक्किमको गान्तोक नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध गाँस्ने प्रस्ताव गर्यो । छलफल गर्न गान्तोकले धरानका पदाधिकारीलाई निम्त्यायो । बैठकले सात जना गान्तोक जाने सिफारिस गर्यो ।
०६ माघ २०७५, काठमाडौं विभिन्न मुलुकका लागि नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै नवनियुक्त राजदूतलाई तालिम दिइने भएको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले यही माघ दोस्रो सातादेखि नयाँ राजदूतलाई तालिम
०६ माघ २०७५, काठमाडौं तराईका जिल्लामा पेसेवर रुपमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नविरुद्ध प्रहरीले आक्रामक कारबाही सुरु गरेको छ। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ। केही आपराधिक समूहले ‘टाउको उठाउने’ तयारी
०६ माघ २०७५, काठमाडौं सरकारले आफैंले घोषणा गरेको मितव्ययी नीतिविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी सबैलाई यसै महिनादेखि सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ। यो समाचार आजको
०६ माघ २०७५, काठमाडौं उखुको मूल्य निर्धारण भएपछि देशभरका चिनी उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । उखु उत्पादक महासंघले उखुको मूल्य तय भएपछि मात्रै उद्योग चल्न दिने र उिखु बिक्री गर्ने
०६ माघ २०७५, काठमाडौं –मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दी रेभेन्नाले शनिबार बेलुकासम्म कुनै जवाफ आयोजनालाई पठाएको छैन । आयोजनाले शुक्रबारसम्म कम्पनीका प्रतिनिधि र कामदार
०६ माघ २०७५, काठमाडौं विश्वभर पारमाणविक भट्टी स्थापना र सञ्चालनलाई निरुत्साहित गर्ने अभियान चलिरहेको बेला नेपालले भने भट्टी स्थापनाको इजाजत दिने बाटोमा अघि बढेको छ । सरकारले संघीय संसदमा ‘पारमाणविक
काठमाडौं – संसारका धनी मुलुकहरुको क्बल मानिने विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा नेपालले पहिलो पटक प्रवेश पाएको छ। स्विट्जरल्याण्डको डावसमा सोमबारदेखि हुन लागेको विशव आर्थिक मञ्चको ४९ औं वार्षिक बैठकमा सहभागी
०६ माघ २०७५, काठमाडौं सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता र विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफरिस गरे बमोजिम एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, निजी कलेजले
०६ माघ २०७५, काठमाडौं सरकारले विगत वर्षमा जस्तै खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा करिब ढेड खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । राजस्व उठाउने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने प्रवृतिका कारण माघ
