०५ माघ २०७५, काठमाडौं सुदूरपश्चिमको कलंक बनेको छ, छाउपडी प्रथा । यो कुरीतिका कारण अनगिन्ती चेलीबेटीले दुःख पाइरहेका छन् । कतिको ज्यान नै गएको छ । तर, सुदूरपश्चिमकै कतिपय समुदाय
०५ माघ २०७५, काठमाडौं पहिलोपटक मन्त्रीले आफ्नो सुविधा आफ्नै मन्त्रालयबाट तोक्न पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्का पछिल्लो निर्णयले मन्त्रीलाई इन्धन, गाडी मर्मतलगायतको सुविधाको तजबिजी आफै गर्न दिने भएको हो। यसअघि यस्तो
०५ माघ २०७५, डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, ५ फुल्चिङका ६९ वर्षीय चन्द्रलाल चलाउनेको नाममा एक टुक्रा पनि जग्गा छैन । घरअगाडिको प्रशस्त जमिनमा मेहनतका साथ अधियाँ खेती गरे पनि उनको
०५ माघ २०७५, काभ्रे भूकम्पपीडितको लाभग्राहीको सूचीमा हुनेले अनुदान सम्झौता गरे लगतै बैंकिङ प्रक्रियामार्फत ५० हजार बुझे । निजी आवास प्रोत्साहनका लागि सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गरायो । यो समाचार
०५ माघ २०७५, काठमाडौं वि.सं. २०७५ साल माघ ५ गते। शनिबार। इश्वी सन् २०१९ जनवरी १९ तारिख। नेपाल संवत् ११३९ पोहेलाथ्व। मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले,
काठमाडौं – आज काठमाडौंबाट प्रकाशित भएका पत्रपत्रिकाको कार्टुनहरुः नयाँ पत्रिका दैनिकबाट, कान्तिपुर दैनिकबाट, नागरिक दैनिकबाट, अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
०४ माघ २०७५,काठमाडौं अस्ट्रेलियाकी राजदूत लक्की शेर्पालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । मानव तस्करी आरोपमा मन्त्रालयले छानबिन थालेसँगै नेपाल आएकी उनी जागिर
०४ माघ २०७५,काठमाडौं प्रतिनिधिसभाको आज शुक्रबार बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने भएको छ । बिहीबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
०४ माघ २०७५,काठमाडौं सरकारले रेल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत २९ गते बसेको बैठकले निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सोको जानकारी दिनुभएको
०४ माघ २०७५,काठमाडौं संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई शक्तिशाली बनाएपछि प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । देश संघीयतामा गइसके पनि पञ्चायतकालीन
०४ माघ २०७५,काठमाडौं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दोहोरो सुविधा लिँदै आएका मन्त्रीहरुको अनियमितता रोक्न सरकारले एकद्वार नीति अपनाउने निर्णय गरेको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ
०४ माघ २०७५,काठमाडौं सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको
