०३ माघ २०७५, काठमाडौं विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री एवं ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डेलाई ४ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा
०३ माघ २०७५, काठमाडौं कांग्रेसले घुमाउरो शैलीमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । पछिल्लो पटक थपिएको दुई
०३ माघ २०७५, काठमाडौं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश तहसँग पटकपटक सूचना माग्यो, पटकपटक पटकपटक निर्देशन दियो। तहले भने पटकपटक अटेरी गरिरहे। विभिन्न कारणले रिक्त भएका
काठमाडौँ – पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले २०७६ सालको पात्रो तयार गरेको छ । समितिको ६ दिनअघि बसेको बैठकले पात्रो तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ
०३ माघ २०७५, काठमाडौं पार्टी एकता भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद मिल्न सकेको छैन । पार्टीका तल्लो तहका निकायहरू सक्रिय हुन सकेका छैनन् । यो समाचार आजको
०३ माघ २०७५, काठमाडौं सुरक्षाको माग गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मतदाताले आफ्नो मागउपर सुनुवाइ नभएको र १० दिन पर्खंदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नदिइएकोले काठमाडौँमै रिले अनशन बस्ने
०३ माघ २०७५, काठमाडौं वि.सं. २०७५ साल माघ ३ गते। बिहीबार। इश्वी सन् २०१९ जनवरी १७ तारिख। नेपाल संवत् ११३९ पोहेलाथ्व। मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले,
०२ माघ २०७५, काठमाडौं आज काठमाडौंबाट प्रकाशित भएका पत्रपत्रिकाको कार्टुनहरुः कान्तिपुर दैनिकबाट, नागरिक दैनिकबाट, अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
०२ माघ २०७५, काठमाडौं नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता र सब ६१ करोड रुपैयाँ आयकर (राजस्व) छलीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको छ
०२ माघ २०७५, काठमाडौं अपराधमा संलग्न विदेशी नागरिक फरार हुँदा चार अर्ब जरिवाना असुल्न बाँकी छ । तीन सय वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान भएको छैन । अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसके
०२ माघ २०७५, काठमाडौं दुई सातायता प्रहरीले ठूलो मात्रामा गैरकानुनी आर्थिक कारोबार (हुन्डी) को रकम बरामद गरिरहेको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । हुन्डी कारोबार काठमाडौँदेखि वीरगञ्ज
०२ माघ २०७५, काठमाडौं देशका कुनै पनि सुरक्षा निकाय परिचालनमा सिंगल कमान्डका आधारमा गरिन्छ । तर प्रदेशमा भने दोहोरो मापदण्ड हुने गरी सरकारले विधेयक तयार गरेपछि प्रहरी परिचालनमा समस्या उत्पन्न
