२८ मंसिर २०७५, काठमाडौं आज प्रकाशित पत्रपत्रिका नागरिक दैनिक, कान्तिपुर दैनिक, छापिएको आजका कार्टुन्ः
२८ मंसिर २०७५, काठमाडौं हालसम्म मुलुकमा निर्माण भएका कुला ३ सय ९३ कानुनमध्ये आगामी तीन महिना अर्थात् फागुन ३ भित्र १ सय ७४ वटा कानुन एकैपटक संसोधन हुने भएका छन्
२८ मंसिर २०७५, हेटौंडा इलाका प्रहरी कार्यालय हेटौंडा पशुपतिनगरबाट खटिएको प्रहरीले हेटौंडा–१५, रातोमाटे चेकपोस्टको सडकखण्डमा सवारीसाधन रोकी चेक गर्ने क्रममा ३० वटा चौपायासहित एउटा ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । गाईगोरुलाई
२८ मंसिर २०७५, काठमाडौं तलबबाहेकको ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक खाजा खाना खर्च कटौटी गरिएको भन्दै संघीय संसद्का कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ
२८ मंसिर २०७५, काठमाडौं महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कांग्रैस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेपा रामचन्द्र पौडेलबीच बिहीबार चर्काचर्की परेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा
२८ मंसिर २०७५, काठमाडौं विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा निःशुल्क एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीसँग विभिन्न नाममा साढे १५ लाखभन्दा बढी असुल्ने गरेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ
२८ मंसिर २०७५, काठमाडौं सशस्त्र द्वनदका घाइते कुलप्रसाद भट्टराई बिहीबार बिहान ९ बजेतिर मन्त्री निवास पुल्चोक पुगे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेट्न गएका उनी मूल गेटमै समातिए । कारण थियो–
२८ मंसिर २०७५, काठमाडौं २२ मंसिरको सचिवालय बैठक नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा पार्टी पंक्तिको निम्ति सम्भवतः अप्रत्याशित रहयो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
२८ मंसिर २०७५, काठमाडौं चीनले नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी अघि बढाएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । नेपाल–चीन दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्रको १२ औं बैठकमा उच्चस्तरको भ्रमणबारे छलफल
२८ मंसिर २०७५, काठमाडौं साझा सहकारीबाट साना किसानले लिएको ऋण सरकारले मिनाहा गरेको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । तत्कालीन साझा कृषि सहकारीबाट किसानले करिब ३०
२८ मंसिर २०७५, काठमाडौं सडकलगायत पूर्वाधार विकास गर्न भारतीय एक्जिम बैबबाट निदे गरिएको ऋणमा अनेक सर्त राखिएका कारण न्यस्तो रकम खर्च गर्न निकै सास्ती परेको छ । यो समाचार आजको
काठमाडौँ । यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यका लागि भन्दै गएको चैतमा सरकारले सवारी तथा यातायता व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन जारी गर्यो । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका विद्यमान संघ तथा समितिहरु
