२६ कार्तिक २०७५, काठमाडौं केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ पारित नहुँदै त्यसका विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि देखापरेको छ । प्रदेश र स्थानीय
२६ कार्तिक २०७५, काठमाडौँ पार्टी एकताको पाँच महिना बितिसक्दा पनि नेकपाको तल्लो तहसम्म एकीकृत संरचना तयार हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सचिवालयबाहेक पार्टीका कुनै सांगठनिक संरचना सक्रिय छैनन् । तल्लो
२६ कार्तिक २०७५, धादिङ एचआइभी संक्रमितको महिलाले विष खाएर आत्महत्या गरेपछि पोस्टमार्टमका लागि उनको शव धादिङ जिल्ला अस्पताल ल्याइयो । तर डाक्टरले पोस्टमार्टम गर्न नमान्दा शव दुई दिनसम्म अस्पतालको मुर्दाघरमै
२६ कार्तिक २०७५, काठमाडौं नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समुह इपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनाकानी गरिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा तयार भएका चार महिनासम्म प्रतिवेदन
२६ कार्तिक २०७५, काठमाडौं अध्यागमन विभागले प्रवेशाज्ञा भिसा र आगमन छाप आईरभल नभएका विदेशीलाई हवाई टिकट दिने आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्ने भएको छ । नेपालका कतिपय निजी कम्पनीले
२६ कार्तिक २०७५, बैतडी बेतडीमा पानीबिनाको दमकल राखिने गरिएको पाइएको छ । पाटन नगरपालिका ४ बस्ती जोलबाँजमा आईतबार बिहान आगलागी हुँदा पानीबिनाको दमकल आगो निभाउन पुगेको छ । स्थानीय शेरसिंह
२६ कार्तिक २०७५, काठमाडौं विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छादारलाई मनोनित गरेको भन्दै कांग्रेसभित्र फेरि किचलो शुरु भएको छ । गत निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल लोकतन्त्रिक
आज प्रकाशित नेपाल(साप्ताहिक) र अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएको रवीन्द्र मानन्धर र बासु क्षितिजको कार्टुनः
२५ कार्तिक २०७५, काठमाडौं सरकारले केही समयअघिमात्र संसोधन गरको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकाले नेपालका जलविद्युत् आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सजिलै जिम्मा लगाउन सहज भएको छ । नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरु समयमा नबन्ने तथा
२५ कार्तिक २०७५, सिरहा भारतको विहातर राज्यमा मदिरा रक्सीमा दुई बर्षअघि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको तराई मधेसका सीमावर्ती क्षेत्र विहारवासी दारु पिउने दरुवाको अखडाजस्तै बनेको छ । सीमा क्षेत्रका झोपडीका मदिरा पसल
२५ कार्तिक २०७५, काठमाडौं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राहत शिक्षक संघर्ष समितिबीच २२ असोज ०७५ मा तीन बुँदे सहमति भयो । सानोठिमीस्थित शिक्षा विभागमा भएको त्यो सहमतिले
२५ कार्तिक २०७५, काठमाडौं निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलसँग जोठिएका चार थान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । केही सयमअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुविरुद्ध एनसेल आफैंले रिट दायर गरेको छ
