कठमाडौं । सरकारले नेपाली श्रमिकका प्रमुख श्रम गन्तव्य देश हुँदै आएका मलेसिया र खाडीका मुुलुुकको विकल्पमा युरोपतर्फ मोड्ने’ तयारी गरेको छ । पछिल्लो पटक युरोपका पोल्यान्ड, क्रोएसिया, रोमानिया, सर्बिया, पोर्चुगल,
काठमाडौं । जनतासाभर वैकल्पिक राजनीतिक दलको रूपमा उदाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) मा आफ्नै सांसदलाई मन्त्रीबनाउन तीन करोड रुपियाँको लेनदेनको ‘डिल’ गरेको विषयलाई लिएर खैलाबैला मच्चिएको छ । पूर्व सांसद
काठमाडौं । पटकपटक गरी ब्रेक सुमा ३६० किलो ७७८ ग्राम तस्करीको सुन राखेर ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राजनीतिक
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा २९ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ । सीआईबीले ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार
काठमाडौँ । राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने भएको छ। शिक्षकको स्थायी खुला प्रतिस्पर्धामा राहत, विशेष शिक्षा तथा
काठमाडौँ । अब स्थानीय तहमा एक सय बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० करोड रुपियाँसम्म सहुलियत कर्जा दिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार
काठमाडौँ । नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्र क्याम्पसले बल्ल पहिलो महिला प्रमुख प्राप्त गरेको छ। प्राडा नीलम श्रेष्ठ प्रधान क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त भएकी हुन्। क्याम्पस स्थापना भएको १०६ वर्ष पुगेको छ।
काठमाडौँ । सरकारले दस वर्षमा ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्चेर ३ लाख १३ हजार ३ सय ३० गरिब घर परिवारलाई परिचय पत्र दिएको छ । २०७० सालदेखि
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको काम अन्तिम चरणमा आएर रोकिएसँगै अन्योल बढेको छ। पछिल्लो समय निकै चर्चाको विषय बनेको नयाँ स्टकको काम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ठाडो निर्देशनले रोकिएसँगै अन्योल भएको
काठमाडौं । सुन तस्करीको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने समय नजिक आउँदा पनि लगानीकर्ता यकिन गर्न सकेको छैन । चीनतर्फका लगानीकर्ता चिनियाँ नागरिक नै
काठमाडौँ । कर्मचारीको इच्छाविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई सङ्घमा आउने बाटो सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख नहुँदा करिब १६ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्। कर्मचारी
काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरे पनि केही विषय नमिलेको भन्दै फेरि सच्याइरहेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हतार हतारमा सो
