२५ असार २०७५, काठमाडौं चालु आर्थिक वर्षको अन्तमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले चालु बजेटमा विनियोजित पूरै रकम रित्याउने गरी ब्रह्मलुट गरेका छन्। कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोर र प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा
२५ असार २०७५, काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति आफ्नै पार्टीभित्रबाटै आलोचना सुरु भएको छ । दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा समेत जनताले महसुस गर्ने गरी
२५ असार २०७५, काठमाडौं निजामती सेवाका सहसचिव र उपसचिव पदमा अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न नपाइने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा सहसचिव–उपसचिवमा
२५ असार २०७५, काठमाडौं निजी नर्सिङ शिक्षण संस्थाको दवावमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले नर्सिङ शिक्षाको शुल्क वृद्धी गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । नर्सिङ विषय अध्ययन गर्ने संस्थाले
२५ असार २०७५, जाजरकोट एउटा वडा सचिवले कति वटासम्म वडाको जिम्मेवारी सम्हाल्नसक्ला एक, दुई, तीन अथवा चार वटा वडासम्म तर, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाका एक जना वडा सचिवले नौ वटा वडाको
२४ असार २०७५, काठमाडौं यातायात क्षेत्रको विकृति हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले गत १८ चैतदेखि कारबाही थालेको थियो । तर, सिन्डिकेटविरुद्ध निर्णायक कारबाहीमा उत्रिएका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई हौसला दिनुको सट्टा
२४ असार २०७५, काठमाडौं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा सदस्या संख्या बढाउने तयारी गरेको छ। स्थायी समितिमा प्रदेश र जिल्ला कमिटीको प्रस्तावित सदस्य संख्या बढाउन नेताहरुले राखेको
२४ असार २०७५, काठमाडौं गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। करिब दुई महिनाको गृहकार्यपछि मस्यौदा तयार भएको हो। नेपाल प्रहरीमा सधैं विवादको विषय बन्ने गरेको ३० वर्षे
२४ असार २०७५, काठमाडौं राजपामा अध्यक्षमण्डल खारेज हुने भएको छ । राजपाको शनिबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकले पार्टीको महाधिवेशनपछि अध्यक्षमण्डल खारेज गर्नेगरी विधान पास गर्ने विषयमा सहमति जनाएको छ ।
२४ असार २०७५, काठमाडौं नेपालले भारतबाट आयात गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य बढाउन भारतीय पक्षले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदानप्रदान समिति पावर एक्स्चेन्ज कमिटी को नयाँ दिल्लीमा
२४ असार २०७५, काठमाडौं संघीय संसदका महासचिवले सरकारका मुख्य सचिवसरह सुविधा पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी विधेयक, सेवाका
२४ असार २०७५, काठमाडौं संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यको नाम दलहरूले सिफारिस गरे पनि संसद् अवरुद्ध भएपछि घोषणा हुन सकेको छैन । कांग्रेसले विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिए पनि
