२१ असार २०७५, काठमाडौं सरकारले कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको छ । बजेटलाई आधार मान्ने हो भने अध्ययन गर्न मात्रै
२१ असार २०७५, काठमाडौं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने थियो । तर कानून
२१ असार २०७५, काठमाडौं कर्णाली नदीबाट भारत–उत्तरप्रदेशको बलिया, गण्डकी नदीबाट बिहारको पटना र कोसी नदीबाट बंगालको कारागोला तथा भागलपुर जोड्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययनपूर्वको अनुमान छ । कारागोलाबाट कोलकाता र हल्दियासम्म
२१ असार २०७५, जुम्ला अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार
२१ असार २०७५, काठमाडौं प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै घोषणा गरिसके– सरकारले पुससम्म पानीजहाज ल्याउँछ । तर, पानीजहाज ल्याउने र चलाउने मन्त्रालय वा विभाग कुन हो ? सरकारलाई पनि थाहा छैन । ऊर्जा
२१ असार २०७५, दमक बर्षातको सुरुवातमै बाँध भत्किएपछि कमला गाउँपालिका २ क्याम्पा बजार र सुकुम्बासी बस्ती जोगाउन हम्मे परेको छ । स्थानीय कमल खोलाको धार बस्तीतर्फ सोझिएको छ । आजको
२१ असार २०७५, काठमाडौं अब नेपालमा पनि घण्टामा आधारित श्रम प्रणाली लागू हुने भएको छ । यसका लागि सरकारले घण्टाको समेत ज्याला तोक्ने भएको छ । आजको कान्तिपुरमा यो समाचार
२१ असार २०७५, काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले दोहोरो नागरिकता लिन पाउनुपर्ने भन्दै दायर भएको मुद्दा खारेज गरेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ । सर्वोच्च अदालतका
२० असार २०७५, काठमाडौं प्रहरी निकाय स्थापनाका लागि प्रदेश २ ले प्रहरी सेवा ऐन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेपछि नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयसँग आपत्ति जनाएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार
२० असार २०७५, काठमाडौं स्तरोन्नतिका क्रममा विस्तृत भौगार्भिक अध्ययन नगराउँदा नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो खस्नेक्रम बढेको भूगर्भविदहरुले बताएका छन् । तीन वर्षअघि सडक स्तरोन्नति शुरु भएसँगै पहिरोको जोखिम बढेको हो ।
२० असार २०७५, काठमाडौं नयाँ संरचनाअनुसार क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छापिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती
२० असार २०७५, काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयले १४ प्रकारका सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयले २ र संस्थागत विद्यालयले १२ प्रकारका कर तिनुपर्ने भएको
